औरंगाबाद शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न आज अखेर मार्गी लागला.
औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न आज अखेर मार्गी लागला. औरंगाबादेतील गुंठेवारीची घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने या निर्णयाचा फायदा चार लाख नागरिकांना होणार आहे.
औरंगाबाद शहरातील 118 वसाहतींमधील सुमारे सव्वा लाख घरांना नियमित करण्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे चार लाख नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी वारंवार पाठपुरावा करुन हा प्रश्न मार्गी लावला.
औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृतपणे विकसित झालेली गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी आज (बुधवारी) झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत बांधण्यात आलेली गुंठेवारीतील सुमारे सव्वा लाख घरे नियमित होणार आहेत.
गेली अनेक वर्षे गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. यासाठी औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठक घेतल्या. त्यांच्या या प्रस्तावाला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करणार, सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ
राज्यातील ज्या ठिकाणी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाहीत त्या नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राज्य शासनाने ऑगस्ट 2001 मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करुन अस्तित्वामध्ये आणला होता. 01 जानेवारी, 2001 च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत. (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशिल क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरी देखील अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करुन सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता दिनांक 31 डिसें. 2020 पर्यत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.
