घरगुती लाईट बिल ऊर्जामंत्री आणि महावितरणने तोडून दाखवावे. त्यांना आमच्या परीने उत्तर देऊ, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी पुन्हा एकदा सत्ताधारी महाविकास आघाडी (Mahaviaks Aaghadi) सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. “लॉकडाऊन काळातील लाईट बिलांवर, तीन महिन्याची सवलत देण्याचं आश्वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी सांगितले होते. मात्र दिवाळीनंतर गोड बातमी देण्याची ऊर्जामंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली”, असा घणाघात राजू शेट्टी यांनी केला. ते कोल्हापुरात बोलत होते.
राजू शेट्टी यांनी महावितरणला रोखठोक इशारा दिला आहे. “घरगुती लाईट बिल ऊर्जामंत्री आणि महावितरणने तोडून दाखवावे. त्यांना आमच्या परीने उत्तर देऊ. हिम्मत असेल तर घरगुती कनेक्शन तोडून दाखवावे. मंत्र्यांनी राज्यातील दौरे करावे आणि घरगुती लाईट बिलासंदर्भात नागरिकांचे मत घ्यावे”, असं आव्हान आणि आवाहन राजू शेट्टी यांनी केलं.
राज्य सरकारने लाईट बिल माफ केले पाहिजे. आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत. सरकारशी दोन हात करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. ऊर्जामंत्र्यांनी काय करायचं ते करावे, असंही राजू शेट्टी म्हणाले.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत नेमकं काय म्हणाले होते?
“राज्यातील वाढीव वीजबिलासंदर्भात आम्ही सात वेळा रिपोर्ट पाठवला आहे. त्यासाठी अर्थखात्याला फाईल दिली आहे. येत्या दिवाळीपर्यंत नागरिकांना लवकरच गोड बातमी मिळेल,” असे संकेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये दिली होती. “0 ते 100 युनिटपर्यत वीज फ्री देण्याबाबत मी ऊर्जामंत्री म्हणून सांगितलं आहे. मात्र त्यावर अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार (Ajit Pawar) बोलतील. तसेच माझ्या समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतरच मी त्यावर आणखी योग्य भाष्य करेन. यंदा दिवाळीत नागरिकांना नक्कीच सप्रेम भेट मिळेल,” अशी प्रतिक्रिया नितीन राऊत यांनी दिली होती. मात्र आता लॉकडाऊनला येत्या मार्च महिन्यात वर्ष होत आलं असताना, अजूनही वीजबिलातून दिलासा मिळालेल नाही.
नितीन राऊत यांचं भाजपकडे बोट
दरम्यान, वीजबिलमाफीवरुन नितीन राऊत यांनी३ भाजपकडे बोट दाखवलं होतं. “कोरोना काळात वीजबिले भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी 9 हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये 59,102 कोटींवर पोहोचली. मार्च 20 ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली 1374 कोटींची थकबाकी ही 4824 कोटींवर पोहोचली.वाणिज्य ग्राहकांची 879 वरून 1241 कोटींवर तर औद्योगिक ची 472 वरून 982 कोटींवर पोहोचली. कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. मात्र महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने ‘सरासरी’ कार्यक्षमता न दाखविल्याने व वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी 50 हजार कोटींच्या जवळपास पोहोचली”, असं नितीन राऊत म्हणाले होते.
