शहरात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांसह वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आली.
मुंबई: शहरात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांसह वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्वाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्ह्यातील वाघोली, ऊरळीकांचन, बाणेर, काळेपडळ, खराडी, फुरसुंगी, म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव या नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्याचा निर्णय मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था काटेकोरपणे राखण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी पोलीस दलाला दिल्या.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे, गृह विभागाचे अपरमुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अभिनव देशमुख उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील तीन झोनचे रुपांतर पाच झोनमध्ये करणे, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने आणि योग्य व्यवस्थापनासाठी लोणीकाळभोर, वाघोली व लोणीकंद पोलीस ठाण्यांचा पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचबरोबर लोणीकंद पोलीस ठाण्यातून नवीन वाघोली पोलीस ठाणे, लोणीकाळभोर पोलीस ठाण्यातून उरळीकांचन पोलीस ठाणे, हवेली पोलीस ठाण्यातून नवीन नांदेड सिटी पोलीस ठाणे, चतु:श्रृंगी व हिंजवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन बाणेर पोलीस ठाणे, हडपसर-कोंढवा व वानवडी पोलीस ठाण्यातून नवीन काळेपडळ पोलीस ठाणे, नवीन फुरसुंगी पोलीस ठाणे, चंदननगर पोलीस ठाण्यातून नवीन खराडी तसेच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात म्हाळुंगे, रावेत आणि शिरगाव अशा नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या शिरुरमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाला आणि जिल्हा ग्रामीण पोलीसांना वाहन खरेदीसाठी प्रत्येकी एक कोटी तर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कायम राखली जावी, पोलीस आणि सामान्य जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याच्या सूचना करत पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याची ग्वाही अजित पवार यांनी दिली.
.jpeg)
