मोरेटोरियम कालावधी दरम्यान आणि अशी कोणतीही रक्कम, जर आधीपासून शुल्क आकारले असेल तर परत केले जाईल.
नवी दिल्ली : कर्ज मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आदेश दिला आहे. यामध्ये चक्रवाढ व्याज किंवा दंडात्मक व्याजावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे. मोरेटोरियम कालावधी दरम्यान आणि अशी कोणतीही रक्कम, जर आधीपासून शुल्क आकारले असेल तर परत केले जाईल. परंतू, या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या सर्व याचिकांनी अन्य मागण्यांना नकार देत म्हटले की, ही धोरणात्मक बाब आहे आणि कोर्टाने यात हस्तक्षेप करू नये.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या कर्ज स्थगन धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सरकार आणि आरबीआयच्या सल्लामसलतानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक धोरणांच्या मुद्द्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य नाही. न्यायाधीश तज्ञ नाही, त्याने आर्थिक मुद्द्यांबाबत बरीच सावधगिरी बाळगली पाहिजे. लॉकडाऊन दरम्यान बँक कर्जावर घेतलेल्या व्याजावर व्याज प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
चक्रवाढ व्याज आकारले जाणार नाही
निर्णय देताना सर्वसाधारण लोकांचे आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक स्थिती इत्यादींवर लक्ष केंद्रित करणे आणि एक चांगले धोरण तयार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. न्यायालय आर्थिक बाबींमध्ये तज्ज्ञ नाही. कर्ज मोरोटोरीयम कालावधीसाठी कोणालाही कोणत्याही व्याजावर व्याज आकारले जाणार नाही ही एक मोठी गोष्ट आहे.
कर्जावरील व्याज पूर्णपणे माफ केले जाणार नाही
स्थगित व्याज किंवा दंड व्याज कर्ज घेणाऱ्यांना अधिग्रहण कालावधीत जे काही असेल ते आकारले जाणार नाही आणि आधीपासून आकारल्यास अशी कोणतीही रक्कम परत केली जाईल. यापूर्वी सरकारने फक्त दोन कोटी रुपयांच्या व्याजावर नकार दिला होता. परंतु कोर्टाने हे स्पष्ट केले की कर्जाच्या अधिस्थानासाठी संपूर्ण व्याज माफ केले जाऊ शकत नाही. (Loan Moratorium news supreme
.jpeg)
