येत्या दोन दिवसांत पुणे व्यापारी महासंघ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे समजते.
पुणे: ठाकरे सरकारच्या लॉकडाऊनच्या निर्णयाविरोधात आता पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. या व्यापाऱ्यांनी आता राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु केली आहे. येत्या दोन दिवसांत पुणे व्यापारी महासंघ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे समजते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नवा पेच उभा राहण्याची शक्यता आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, पुण्यातील व्यापारी वर्गाने सरकारच्या लॉकडाऊनच्या निर्णयावर अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. राज्यात संचारबंदी असेल तर मग शिवथाळी आणि रिक्षा सुरु ठेवण्याला परवानगी कशी काय देऊ शकता, असा सवाल व्यापारी महासंघाने विचारला आहे. दरम्यान, बुधवारी दुपारी राज्यातील व्यापाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत उच्च न्यायालयात जायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय होईल.
सरकार मोफत धान्य पुरवणार आहे, ते घेण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा लागतील. तसेच शिवभोजन थाळीसाठीही नागरिकांची रीघ लागेल. मग तेव्हा गर्दी होणार नाही का? त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाऱ्यांवर पूर्णपणे अन्याय करणार आहे. फक्त व्यापाऱ्यांमुळेच राज्यात कोरोना पसरत आहे का, असा सवाल व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. सध्या पुण्यातील व्यापाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका सुरु आहेत. आता दुपारी चेंबर ऑफ कॉमर्सने बोलावलेल्या राज्यव्यापी बैठकीत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
‘शेतकरी, आदिवासी आणि बारा बलुतेदारांच्या तोंडाला पानं पुसली’
लॉकडाऊनची घोषणा करताना ठाकरे सरकारने शेतकरी, आदिवासी, नाभिक वर्ग, बारा बलुतेदार अशा अनेकांच्या तोंडाला केवळ पानं पुसली आहेत, अशी टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही. आदिवासींना 2000 रुपयांचे खावटी अनुदान जाहीर झाले असले तरी अद्याप त्यांना गेल्यावर्षीचेच पैसे मिळालेले नाहीत.
अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत न येणाऱ्या लोकांची संख्या 88 लाख इतकी आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. तसेच फेरीवाल्यांना जे अनुदान मिळणार आहे, त्याचा लाभ मोजक्याच लोकांना मिळेल. मुंबई-ठाणे वगळता राज्याच्या इतर भागांमध्य फारसे नोंदणीकृत फेरीवाले नाहीत, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
तसेच रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांना टेक होमची परवानगी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र, संचारबंदी असल्यानंतर या विक्रेत्यांकडे कोण येणार? हे विक्रेते पदार्थ घरपोच कसे करणार, असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
