रेमडेसिव्हीरचा काळाबाजार होणार नाही. त्यावर जिल्हाधिकारी आणि अन्न आणि औषध प्रशासनाचं त्यावर नियंत्रण असेल, असं राजेश टोपे म्हणाले.
जालना: राज्यात रेमडेसिव्हीरचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतोय. हा तुटवडा पाहता रेमडेसिव्हीरचं वाटप दोन पद्धतीने करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिलीय.जालन्यात आज राजेश टोपे यांच्या हस्ते खासगी कोविड रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना 10 हजार रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचं वाटप करण्यात आलं.त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
राज्य सरकार रेमडेसिव्हीरचा काळाबाजार कसा थांबवणार?
रेमडेसिव्हीरचं उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांकडून टेंडर पद्धतीनं
हापकीन कंपनी सरकारच्या वतीने टेंडर काढून हे इंजेक्शन खरेदी करेल आणि शासकीय रुग्णालयांना पुरवठा करेल. दुसरा मार्ग प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्टॉकीस्ट असणार आहे. हा स्टॉकिस्ट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करेल. त्याला या इंजेक्शनचा पुरवठा केला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी नियंत्रणाखाली तो स्टॉकिस्ट खासगी रुग्णालयाची इंजेक्शनची गरज लक्षात घेऊन इंजेक्शनचा पुरवठा करेल. या सर्वावर जिल्हाधिकाऱ्यांचं नियंत्रण असल्याने काळाबाजार होणार नाही, अशी माहिती देखील टोपे यांनी दिलीय. खाजगी रुग्णालयांना याप्रकारे सहज रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन उपलब्ध होईल असंही त्यांनी सांगितलं.रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा टास्क फोर्सने सांगितल्या प्रमाणे योग्य पध्दतीने वापर केल्यास इंजेक्शनचा तुटवडा भासणार नाही, असंही ते यावेळी म्हणाले.
ऑक्सिजनची गळती थांबवून वापर करावा लागेल
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राने ऑक्सिजन पुरवठा करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र, कोणतंही राज्य या संदर्भात मदत करायला तयार नसून आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या ऑक्सिजनची गळती थांबवून त्याचा चांगल्या पद्धतीने वापर करावा लागेल. हाच मार्ग असल्याचं राजेश टोपे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ब्रेक द चैन संदर्भातील आवाहनाला सर्वांनी घरी राहून सहकार्य करावं, असंही टोपे म्हणाले.
सध्या ऑक्सिजनची कमतरता असून जालन्यातील घनसावंगी येथे येत्या 15 दिवसांत हवेतील पूर्ण ऑक्सिजन शोषून घेणारा प्लांट उभारत आहोत. त्यात यश मिळालं तर संपूर्ण राज्यात असे प्लांट उभे करता येतील. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास लिक्विड ऑक्सिजनला पर्याय मिळेल असंही टोपे म्हणाले.
