राज्य सरकारला ऑक्सिजनच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन जमत नाही. त्यामुळे राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा.
नागपूर: मुंबई आणि पुणे ही राज्यातील महत्त्वाची शहरे आहेत, ही बाब मान्य आहे. मात्र, या दोन शहरांपलीकडेही महाराष्ट्र आहे, हे सरकारच्या लक्षातच आलेले नाही, अशी टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली. सरकारच्या या धोरणामुळेच नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबादसारख्या शहरांमध्ये आरोग्य व्यवस्था अजूनही वाढवलेल्या नाहीत. त्यामुळे आता मी नागपूरमध्येच थांबून या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
ते बुधवारी नागपूर विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारच्या लॉकडाऊनच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाजातील अनेक घटकांचा विचार केलेलाच नाही. सरकारने त्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. तसेच राज्यातील बेड, व्हेंटिलेटर्स आणि इतर आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार, यावर मुख्यमंत्री काहीच बोलले नाहीत, याकडे फडणवीसांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
याशिवाय, ऑक्सिजनची कमतरता हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. राज्य सरकारला ऑक्सिजनच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन जमत नाही. त्यामुळे राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले.
लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेले 5300 कोटींचे पॅकेज ही निव्वळ धुळफेक आहे. यापैकी 3300 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात वर्षभराच्या कालावधीतील खर्चासाठी केली होती. त्यामुळे सरकार कोणतीही अतिरिक्त मदत देणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
तसेच ज्येष्ठ नागरिक आणि निराधार महिलांना 1500 रुपयांची आर्थिक मदत या केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यामध्ये कोणतीही भर घातलेली नाही. केवळ ते पैसे आगाऊ मिळणार आहेत. त्यामध्ये काही विशेष नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘शेतकरी, आदिवासी आणि बारा बलुतेदारांच्या तोंडाला पानं पुसली’
लॉकडाऊनची घोषणा करताना ठाकरे सरकारने शेतकरी, आदिवासी, नाभिक वर्ग, बारा बलुतेदार अशा अनेकांच्या तोंडाला केवळ पानं पुसली आहेत. त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही. आदिवासींना 2000 रुपयांचे खावटी अनुदान जाहीर झाले असले तरी अद्याप त्यांना गेल्यावर्षीचेच पैसे मिळालेले नाहीत.
अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत न येणाऱ्या लोकांची संख्या 88 लाख इतकी आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. तसेच फेरीवाल्यांना जे अनुदान मिळणार आहे, त्याचा लाभ मोजक्याच लोकांना मिळेल. मुंबई-ठाणे वगळता राज्याच्या इतर भागांमध्य फारसे नोंदणीकृत फेरीवाले नाहीत, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
तसेच रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांना टेक होमची परवानगी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र, संचारबंदी असल्यानंतर या विक्रेत्यांकडे कोण येणार? हे विक्रेते पदार्थ घरपोच कसे करणार, असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
‘जमिनीवरची वस्तुस्थिती समजावून न घेता पॅकेजची घोषणा’
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जमिनीवरील वस्तुस्थिती समजावून न घेता धुळफेक करणारे पॅकेज जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगाने खाली चालली आहे. शहरी भागातून ग्रामीण भागाकडे जाणारा पैशाचा ओघ लक्षणीयरित्या आटला आहे. ही परिस्थिती धोकादायक असल्याचे मतही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
