निवडणूक आयोगावर पारदर्शकतेचा प्रश्नचिन्ह! 🛑
मुंबई दि.15 : महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा शंका उपस्थित होत आहे. मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच राज्य निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत जनतेच्या तसेच राजकीय पक्षांच्या मनात संशयाचं सावट आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तरी पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात, अशी जोरदार मागणी आता राजकीय नेत्यांकडून होत आहे.
गत दोन दिवसांपासून विविध पक्षांच्या नेत्यांचं शिष्टमंडळ राज्य निवडणूक आयोगाला भेटत असून आयोगाच्या कारभारातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यानंतर माध्यमांसमोर बोलताना त्यांनी एकापाठोपाठ एक गंभीर मुद्दे मांडले.
📌 मुख्य आरोप:
- मतदार याद्यांमध्ये गंभीर विसंगती — २०२४ च्या निवडणुकीतील मतदार याद्यांमध्ये मुलांपेक्षा वडिलांचे वय कमी दाखवलेलं आढळलं.
- अनेक मतदारांच्या नावांजवळ फोटोच नाही.
- खोटी नावं माध्यमांत आल्यावर ती ग mysteriously गायब होतात, मात्र आयोगाकडे त्याची माहितीच नसते.
- आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्यात जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ सुरू आहे.
- २०२२ च्या यादीत फोटो होते, तर यंदा फोटो का गायब केले?
📢 नेत्यांचा सवाल:
> “मतदार यादीत घोळ असताना निवडणुका का घ्यायच्या? आम्ही आयोगाला स्पष्ट सांगितलं आहे — आधी सुधारणा करा, मगच निवडणुका घ्या!”
> “मतदान केंद्रावरचे CCTV फुटेज आयोग पाहू शकतो, मग राजकीय पक्षांना का नाही? पारदर्शकतेपासून आयोग दूर का पळतोय?”
⚠️ आरोप गंभीर:
नेत्यांचा दावा आहे की मतदार याद्यांमध्ये फेरफार कोण करतंय याचा तपास होणे अत्यावश्यक आहे. जर आयोगाकडे माहिती नाही, तर नवी नावं कोण जोडतंय आणि जुनी नावं कोण काढतंय हा मोठा प्रश्न आहे.
२०१९ सालीही याच मुद्द्यावर पत्रकार परिषद झाली होती. यावेळी मात्र काही प्रमुख नेते अनुपस्थित राहिल्यानेही चर्चा रंगली.
🗳️ राजकीय वर्तुळात खळबळ:
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक पार पाडण्यासाठी आयोगावर आता दबाव वाढतोय. पारदर्शकता नसेल तर निवडणुकीच्या निकालावर जनतेचा विश्वास ढळू शकतो, असा इशारा नेत्यांनी दिला आहे.
👉 आता राज्य निवडणूक आयोग या सर्व मुद्द्यांवर काय भूमिका
घेतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
