अयोध्येतील वादग्रस्त जागेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी असहमती दर्शवली आहे. ते म्हणाले की, माझा विचार हा आहे की, मशिदीसाठी 5 एकर जमिनीची ऑफर नाकारायला हवी. सर्वोच्च न्यायलय सर्वोच्च नक्की आहे, मात्र अचूक नाहीये. जर 6 डिसेंबर 1992 ला मशिद पाडण्यात आली नसती तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हाच निर्णय असता का ?, असा सवाल देखील त्यांनी केला.
ओवैसी म्हणाले की, न्यायालयाच्या या निर्णयाने मी संतुष्ट नाही. ज्यांनी बाबरी मशिदला पाडले, न्यायालयाने त्यांनाच ट्रस्ट बनवण्याचे आदेश दिले. मुस्लिमांबरोबर अत्याचार झाला आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. मुस्लिम एवढे गरीब नाहीत, की ते 5 एकर जमीन देखील खरेदी करू शकणार नाहीत.
ते पुढे म्हणाले की, ओवैसीनंतर जोपर्यंत जग आहे, तोपर्यंत या देशात आम्ही नागरिक होतो आणि नागरिकच राहू. आम्ही आमच्या पिढ्यांना सांगू की, 500 वर्षांपासून येथे मशिद होती. मात्र 6 डिसेंबर 1992 ला ती पाडण्यात आली. संघ परिवाराने काँग्रेसच्या मदतीने असे केले.
ओवेसी म्हणाले की, मला भिती आहे की, उद्या संघ काशी, मथूरा हे देखील मुद्दे उपस्थित करेल.
