नांदेड – आयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था आबाधीत रहावी, यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी २२ नोव्हेंबर या १४ दिवसाच्या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रीया संहिता १९७० चे कलम १४४ लागू केला आहे. या कालावधीत पाच पेक्षा अधीक लोकांना एकत्र येण्यासह इतर निर्बंध लावण्यात आले आहेत.
बहूप्रतिक्षीत आयोध्या येथील राम जन्मभुमीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा शनिवारी (ता. नऊ) निकाल लागला. या निकालाच्या पाश्र्वभुमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर यांनी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी अहवाल पाठविला होता. यात निकालाच्या पाश्र्वभुमीवर समाजात त्याची प्रक्रीया उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
निकालानंतर काही उत्साही लोक चौका-चौकात एकत्र येवून रॅली काढून गुलाल उधळणे, फटाके वाजवुन आनंद व्यक्त करताना इतर समाजाच्या भावणा दुखावुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण हाेवून शकतो. यामुळे सामान्यांना घराबाहेर पडणे धोक्याचे होवु शकते. यामुळे जमावबंदी आदेश लागु करण्याची विनंती केली होती. यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी शनिवारी (ता. नऊ) संपूर्ण जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रीया संहिता १९७० चे कलम १४४ (२) अन्वये आदेश पारीत केले.
यामुळे जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधीक लोकांनी एकत्र जमु नये, निकालानंतर कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावतील अशा प्रतिक्रिया समाज माध्यम, वृत्तपत्र, होर्ल्डींग आदीवर प्रसारीत करु नये, तसेच गुलाल उधळू नये, फटाके वाजवू नये, साखर, पेठे मिठाई वाटू नये व मिरवणुका रॅली काढू नये. निकालाबाबत भाषणबाजी, घोषणाबाजी, जल्लोष करु नये, जूने व्हीडीओ व फोटो प्रसारीत करु नये, महाआरती, समुहपठण, धर्मपरीषदांचे आयोजन करु नये असेही आदेश देण्यात आले आहे.
