पिंपरी - राज्य शासनाने राज्यभरातील महापौरांना दिलेली तीन महिन्यांची मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याने नव्या महापौर, उपमहापौरांच्या निवडीचा कार्यक्रमही नगरविकास विभागाने जाहीर केला होता. मात्र, नव्याने राज्य मंत्रिमंडळ अस्तित्त्वात न आल्याने महापौरांच्या आरक्षणाची सोडतच अद्यापपर्यंत काढलेली नाही. आरक्षणच जाहीर न झाल्यामुळे नव्या महापौरांची निवड येत्या 21 तारखेला होण्याची शक्यता मावळू लागल्याने ही निवड अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे जाण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील इतर महापौरांसोबतच पिंपरी-चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव यांनाही मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील महापालिकांसाठी प्रत्येकी अडीच वर्षांसाठी आरक्षण काढण्यात येते. सन 2017 साली झालेल्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आरक्षण हे इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राखीव होते. या अडीच वर्षांत सप्टेंबर महिन्यातच संपुष्टात आला. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 22 ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढून महापौरांना 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत काही दिवसांत संपुष्टात येत असल्याने नगरविकास विभागाने महापौर निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार 21 नोव्हेंबर रोजी महापौरांची निवड होणार होती.
महापालिकास्तरावर निवडणुकीची प्रक्रियाही राबविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या पातळीवर अद्यापपर्यंत महापौरपदाचे आरक्षणच काढलेले नाही. महापौर निवडीसाठी महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविण्याची तरतूद आहे. तीन दिवस अगोदर नोटीस देऊन ही सभा बोलविण्याची कार्यवाही नगरसचिवांना करावी लागते. येत्या 20 तारखेला दरमहा होणारी सर्वसाधारण सभा आहे. त्यामुळे 19 अथवा 21 तारखेला विशेष सभा बोलवावी लागणार आहे.
आदेशानुसार कार्यवाही- नगरसचिव
राज्यशासनाने 21 नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिलेले नसले तरी अद्यापपर्यंत सोडत काढण्यात आलेली नाही. येत्या दोन-तीन दिवसांत सोडत निघाल्यास निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाईल. अन्यथा सध्या असलेल्या महापौर व उपमहापौरांना मुदतवाढ मिळणार आहे. 22 ऑगस्टच्या आदेशातही पुढील निवडणुकीपर्यंत महापौरांना मुदतवाढीचे नमूद केले आहे. सध्या काळजीवाहू सरकार असून शासनाचा आदेश येईल, त्याप्रमाणे पुढील अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी दिली.
राज्यशासनाने 21 नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिलेले नसले तरी अद्यापपर्यंत सोडत काढण्यात आलेली नाही. येत्या दोन-तीन दिवसांत सोडत निघाल्यास निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाईल. अन्यथा सध्या असलेल्या महापौर व उपमहापौरांना मुदतवाढ मिळणार आहे. 22 ऑगस्टच्या आदेशातही पुढील निवडणुकीपर्यंत महापौरांना मुदतवाढीचे नमूद केले आहे. सध्या काळजीवाहू सरकार असून शासनाचा आदेश येईल, त्याप्रमाणे पुढील अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी दिली.
