राफेलच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीची गरज नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. तसंच राफेल विरोधातील पुनर्विचार न्यायालयानं फेटाळून लावली. दरम्यान, राफेल प्रकरणी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना मागितलेली माफीदेखील न्यायालयाने मान्य केली आहे. दसॉल्ट कंपनीकडून ही विमाने खरेदी करण्याच्या करारात पूर्वीच्या कराराच्या तुलनेत जास्त रक्कम खर्च झाली असून सगळी निर्णय प्रक्रियाच सदोष होती असा आरोप काँग्रेससह विरोधकांनी केला होता.
फ्रान्सच्या दसॉल्ट अॅव्हीएशन कंपनीकडून राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारला निर्दोषत्व बहाल करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी सुनावणी पार पडली.
फ्रान्सच्या दसॉल्ट अॅव्हीएशन कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची निर्णय प्रक्रिया सदोष होती तसेच पूर्वीच्या करारापेक्षा आताच्या करारातच जास्त पैसा खर्च करण्यात आला असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. १४ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमानांच्या ५८ हजार कोटी रुपयांच्या करारातील गैर प्रकारांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या. त्यावर माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व वकील-कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी निकालावर फेरविचार करण्याची मागणी एका याचिकेतून केली होती. याशिवाय वकील विनीत धंधा, आपचे वकील संजय सिंह यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली.
