नवी दिल्ली - सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभर आंदोलने सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने 'सीएए'ला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळला आहे. मात्र, त्याचबरोबर न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर देण्यासही सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान आसाममधील परिस्थिती वेगळी असून यासंदर्भातील याचिकांवर वेगळी सुनावणी करण्याची गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्यावरून सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला नोटीस जारी करणार आहे. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी संदर्भात आज कुठलाही आदेश सुप्रीम कोर्ट देणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने चार आठवड्यामध्ये सर्व याचिका बाबत केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडावे असा आदेश दिला आहे.
Supreme Court asks Centre to file reply in four weeks. twitter.com/ANI/status/121…
82 people are talking about this
SC hearing petitions on #CitizenshipAmendmentAct: Senior advocate Vikas Singh seeks an ex-parte order with respect to the implementation of the Act in Assam. He tells the court - The situation in Assam is different, 40000 people have already entered Assam since the last hearing.
34 people are talking about this
दरम्यान, केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केल्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभरात लागू करण्यात आला. मात्र, या कायद्याविरोधात देशभरात निदर्शने करण्यात आली. याविरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान देणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर करणारे केरळ हे पहिले राज्य होते. या प्रकरणात तब्बल १४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
