मुंबई | राज्यातील वीज दर कमी व्हावा याबाबत विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यात नवं वीज धोरण आणलं जाईल. यामध्ये शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देणं तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा देखील चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे, असं उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं.
राज्यात महावितरणची कृषीपंप ग्राहकांकडे डिंसेबर 2019 अखेर 37, 996 कोटी इतकी थकबाकी आहे. तीन महिन्यांच्यावर थकित असलेल्या काही देयकांवर काही सवलत देऊनही थकबाकी भरण्याची सवलत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलंय.
शेतकऱ्यांना ही वीज देयके भरावी यासाठी सर्व आमदारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आवाहन करावं, असं नितीन राऊत म्हणाले आहेत.
दरम्यान, देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीज दर राज्यात आहे. मात्र यामागील कारणं समजून घेतली पाहिजेत, असंही उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं आहे.
