झटका कायम! वाढीव वीजबिलातून दिलासा नाहीच, मंत्रिमंडळ बैठकीतील 3 निर्णय

वाढीव वीजबिलाबाबत कोणताही निर्णय आजच्या बैठकीत झालेला नाही. आजच्या बैठकीत तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुंबईः ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. सर्वसामान्यांना वीजबिलांतून ठाकरे सरकारकडून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण ठाकरे सरकारकडून वीजबिलाच्या प्रश्नावरून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. वाढीव वीजबिलाबाबत कोणताही निर्णय आजच्या बैठकीत झालेला नाही. आजच्या बैठकीत तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत.

वीज जोडण्यांसाठी नवीन धोरण जाहीर
नवीन कृषी पंप वीज जोडणीचे धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्व्हिस कनेक्शन व सौर कृषीपंप याद्वारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून, राज्यभर सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या योजनेअंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मिटर अद्ययावत करणे इ. कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत.

यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनामार्फत दरवर्षी 1500 कोटी रुपये याप्रमाणे 2024 पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत. कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याकरिता वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करून वीज पुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे.

कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांची पाच वर्षापुर्वीची व पाच वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. सदर थकबाकीची रक्कम 3 वर्षात भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर 100 टक्के सुट, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के सुट व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के सुट देण्यात येणार आहे. सदर थकबाकी वसुलीच्या रक्कमेपैकी 33 टक्के रक्कम संबधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, 33 टक्के रक्कम संबधित जिल्हयातील व 33 टक्के रक्‍कम राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीच्या पायाभुत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे कृषीपंप धोरण राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
—————————————————---------------
हलक्या वाहनांवरील सूट कायमच
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांसाठी पथकर दरामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याचा तसेच कार, जीप, एसटी व स्कूल बसेस व हलकी वाहने यांची सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ही वाढ सुमारे 10 टक्के असून प्रस्तावित वाढीव दर हे राष्ट्रीय महामार्गावरील पथकरांच्या तुलनेत कमीच आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सध्या राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 15 प्रकल्पांतर्गत वाहनांना पथकरातून सूट देणे सुरु आहे. ही सूट दिल्यामुळे या पथकर उद्योजकांना शासनास 350 ते 400 कोटी नुकसान भरपाई दरवर्षी द्यावी लागते. ही नुकसान भरपाई रोखीने न देता जड वाहनांवरील पथकर काही प्रमाणात वाढविण्याचा तसेच या पथकर वसुलीसाठी वाहनांचे प्रकार देखील वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी खालील प्रमाणे वाहनांचे चार प्रकार होते.
1) कार, जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स, वाहनचालक वगळून 6 आसनी प्रवासी रिक्षा व इतर तत्सम
2) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने
3) 2 आसांचे ट्रक, बस
4) 3 आसांची अवजड वाहने
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे वाहनांचे प्रकार वाढवून 5 इतके करण्याचा निर्णय झाला. याप्रमाणे ट्रक-ट्रेलर, तीन पेक्षा अधिक आसांची वाहने हा प्रकार नव्याने समाविष्ट करण्यात आला.
—————————————————–-------------
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पास कोटक महिंद्रा बॅंकेतील खाते चालू ठेवण्यास मान्यता
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या डीबीटी प्रणालीसाठी कोटक महिंद्रा बॅंकेत उघडलेले खाते चालू ठेवण्यास विशेष बाब म्हणून सूट देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाकरिता डीबीटी प्रणाली विकसित होईपर्यंत/ सध्याची प्रणाली संलग्न (इंटिग्रेट) होईपर्यंत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत खंड पडू नये व शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणात अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 13.3.2020 मधून विशेष बाब म्हणून सूट देवून प्रकल्पाचे कोटक महिंद्रा बॅंकेत उघडलेले बॅंक खाते चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.